लंबे समय से चली आ रही मांग होगी पूरी, क्षेत्र के हजारों लोगों को मिलेगा बेहतर उपचार

बिजोलिया।  कस्बे को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने बिजोलिया में उप जिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 43 करोड़ 97 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। अस्पताल भवन निर्माण की स्वीकृति से क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। लंबे समय से क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

बिजोलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के साथ-साथ प्रदेश के प्रमुख खनन क्षेत्रों में भी शामिल है। क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है, वहीं खनन गतिविधियों के चलते भी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में दुर्घटना पीड़ितों एवं गंभीर मरीजों को उपचार के लिए भीलवाड़ा, कोटा अथवा अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर करना पड़ता था। समय पर उपचार नहीं मिलने और लंबी दूरी तय करने के कारण मरीजों एवं परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

नवीन उप जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण से बिजोलिया सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं विकसित होने से स्थानीय स्तर पर ही उपचार उपलब्ध हो सकेगा तथा गंभीर मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। इसके अलावा रेफरल मामलों में भी कमी आने की संभावना है।

मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में उप जिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन का निर्माण क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विधायक ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है।

अस्पताल भवन निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसे लंबे समय से चली आ रही मांग की पूर्ति बताते हुए कहा कि अस्पताल के विकसित होने से हजारों परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध हो सकेगा।